ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ?

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1982 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ  ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

      ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਿ: ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

      ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ  ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ  ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

      ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾ: 098882 75913

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਰੁਪਏ 20,50,100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ -