ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਖ਼ਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ NoC ਮਤਲਬ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ NoC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

NoC ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਤੁਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਪੰਚ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਕੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਠਿਆ?' ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

----

ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਦੂਜਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।

----

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, "ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ।" ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

-----

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨੇ 'ਹਫਾ' ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਚਲਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਟੌਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਸਾਲ ਦਾ 7 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ੍ਹ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ NoC ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ-ਨੱਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10-10, 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

----

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਏਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ 'ਮੜਾਸਾ' ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ 2 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

---

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਹੀ... !

 

-------

ENGLISH VERSION :

 

 

 

Nominations for Panchayat elections have been filed. 

On the last day, reports of clashes and firing continued to come in. People tore each other's nomination papers and clothes. In Kot Ise Khan of Zira and Moga, the police had to resort to baton charges. The situation seemed to be getting out of control. This time, the Panchayat elections were being held in a somewhat different manner. 

 

Initially, the government wasn’t prepared to conduct the elections. After getting a reprimand from the High Court, it showed such urgency that there wasn’t even time to re-demarcate the wards. Many villages are facing disputes regarding reservation issues. It seems as if someone lit a fire under the government’s feet. Nominations were filed during public holidays. The government usually doesn’t work on holidays, so how could the officials? Outside the BDPO offices, crowds of people were gathered until evening to file their papers. People were also frustrated because they couldn’t obtain a No Objection Certificate (NoC) from the administration, which is essential for filing nomination papers. Over 100 petitions related to these issues were settled in the High Court at the same time. The court immediately ordered the issuance of NoCs. 

 

The issue of NoCs has arisen before, but this tradition of electing Sarpanches and Panch members unanimously has also strained relationships between the people of the villages. In a village in Bathinda, there was an attempt to elect the Sarpanch through a consensus. Everyone gathered in the village's main Gurdwara. A young man’s name was proposed. However, the speaker, maintaining respect, first proposed the name of the former Sarpanch and then that of the new candidate. When the former Sarpanch’s name was mentioned, no one raised their hand, but when the new candidate’s name was called, everyone raised their hands. The old Sarpanch became upset, asking, “Did I not do even one thing for the village that not a single hand was raised in my favor?” And right there, the consensus fell apart. The former Sarpanch announced his intention to file nomination papers. 

--- 

If it's believed that village politics is the foundation of broader politics, then it must also be accepted that some villagers are connected to political parties. In some villages, people establish such connections for the sake of appearance. In other villages, agreements are made because of these party affiliations. This time, the elections are not being fought on any party symbol. Still, behind the scenes, agreements were made even at the village level. Where no agreement was reached, fights broke out even during the filing of papers. 

 

--- 

For some reason, village women don't let their sons or husbands become Sarpanch. In one village, the entire Panchayat came to the house of a young man to announce that he had been chosen as a consensus candidate for Sarpanch. The mother, sitting on the bed, angrily responded, “No, brother, find someone else.” While this conversation was happening, the whole of Punjab was eagerly vying for the position of Sarpanch. The mother might have been afraid that if her son became the Sarpanch, the village people would loot the house. For some in the village, the position of Sarpanch is just an empty title. Many Sarpanches have gone bankrupt chasing this hollow fame. Those who have fallen from grace were never unanimously supported by the village. 

 

--- 

Half of the people contesting village elections have been struggling with the "Chulha Tax." This tax, initiated during the British era, is now limited to villages but still holds significant value, just like in the old days. Without paying this tax, it is hard to attain the position of Panch or Sarpanch. According to the law, every family in the village must pay the tax, except for Dalit families who are exempt. A member of each family pays a tax of ₹7 per year. The village’s numberdar (tax collector) comes to each house to collect the tax and deposits it with the revenue department. However, these numberedars often act as they wish. If they feel like it, they collect the tax for the entire village and pocket the money without depositing it. The tax-paying person receives a receipt from the numberedars. Those who know about this system collect the receipt; those who don’t have to go through the hassle of approaching the village secretary to resolve the matter five years later when they want to contest the elections. The secretary often refuses to issue the NoC due to unpaid taxes. Some families have unpaid taxes going back 10-12 years. Overall, the "Chulha Tax" has caused much grief for those running in the elections. 

 

--- 

The government removed the condition of a party symbol to end factionalism in the villages, but it is the party members themselves who are promoting factionalism. Atma Singh, from the village of Hardowal in Gurdaspur, had announced a donation of ₹2 crore in exchange for becoming the Sarpanch. However, he didn’t even come to file his nomination papers. While announcing his donation, he immediately demanded a check. It was later revealed that some BJP members were backing him. He didn’t file his papers, and the whole village started discussing how they would have spent the ₹2 crore on development projects. 

Gurdaspur has traditionally been a BJP vote bank. Even during the Akali-BJP alliance, Gurdaspur remained with the BJP. The BJP has long dominated this seat. 

 

--- 

Chief Minister Bhagwant Mann had called for unanimous decisions in the village elections. However, despite the CM's appeal, there was no consensus even in his ancestral village of Satoj. Three people filed nomination papers there. It would have been a great thing if the CM had been able to achieve consensus. On the contrary, there was news that a new Sarpanch was unanimously elected in the village of Gharachon in Sangrur. But by evening, it was discovered that voting would be held in the village because it was too large for consensus to be reached. Even the opposing candidates didn’t know that a Sarpanch had been unanimously chosen. 

 

Why the government delayed the Panchayat elections and then suddenly made big decisions to hold them is still a mystery. Those secrets may come to light another day... !

 

----------

HINDI VERSION :

 

पंचायती चुनावों के नामांकन दाखिल किए गए। आखिरी दिन लड़ाई-झगड़े और गोलीबारी की खबरें आती रहीं। लोगों ने एक-दूसरे के कागज़ फाड़े और कपड़े तक फाड़ डाले। ज़ीरा और मोगा के कोट ईसेखां में तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हालात बेकाबू से लग रहे थे। इस बार पंचायती चुनाव कुछ अलग तरीके से हो रहे थे।

 

सरकार पहले तो चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद इतनी सक्रियता दिखाई कि वार्डबंदी भी दोबारा करवाने का समय नहीं लगा। आरक्षण को लेकर भी कई गांवों में बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के पैरों तले किसी ने आग लगा दी हो। छुट्टियों के बीच नामांकन दाखिल किए गए। सरकारी छुट्टियों में तो सरकार काम नहीं करती, अधिकारी कहां से करेंगे। बीडीपीओ दफ्तरों के बाहर कागज़ दाखिल करने आए लोगों की भीड़ शाम तक लगी रही। लोग इस बात से भी परेशान थे कि प्रशासन से NoC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं मिल रहा था। कागज़ दाखिल करने के लिए यह जरूरी होता है। इन सभी मसलों से जुड़ी 100 से अधिक याचिकाओं का एक साथ हाईकोर्ट में निपटारा हुआ। हाईकोर्ट ने तत्काल NoC जारी करने के आदेश दिए।

NoC का मामला पहले भी आता था, लेकिन इस बार सर्वसम्मति से सरपंच और पंच चुनने की परंपरा ने गांवों के लोगों के आपसी संबंधों को भी बिगाड़ दिया। बठिंडा के एक गांव में सरपंची का चुनाव सर्वसम्मति से होना था। सारे लोग गांव के बड़े गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए। एक नौजवान का नाम पेश किया गया। मंच पर बोलने वाले व्यक्ति ने सम्मान रखते हुए पहले पूर्व सरपंच का नाम पेश किया और नए लड़के का बाद में। पुराने सरपंच के नाम पर किसी ने हाथ नहीं उठाया और नए लड़के के नाम पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। पुराना सरपंच नाराज़ हो गया, वह पूछ रहा था, "क्या मैंने गांव के लिए एक भी ऐसा काम नहीं करवाया कि एक हाथ भी मेरे पक्ष में नहीं उठा?" और वहीं यह सर्वसम्मति भी टूट गई। पुराने सरपंच ने नामांकन भरने का ऐलान कर दिया।

 

----

अगर यह माना जाए कि गांवों की नींव से राजनीति का अध्याय शुरू होता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि गांवों में कुछ लोग पार्टियों से भी जुड़े होते हैं। कुछ गांवों में अपनी पहचान बढ़ाने के लिए यह संबंध बनाते हैं। कुछ गांवों में सहमति भी इन पार्टियों की वजह से बनी। क्योंकि इस बार चुनाव किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर, अंदर ही अंदर गांव के स्तर पर भी समझौते हुए। जहां यह समझौता नहीं हुआ, वहां कागज़ दाखिल करते वक्त भी झगड़े हुए।

 

---

पता नहीं क्यों गांव की औरतें अपने बेटों या पतियों को सरपंच नहीं बनने देतीं। एक गांव में एक लड़के के घर पूरी पंचायत फैसला सुनाने आई कि आपके बेटे पर सरपंची के लिए सहमति बनी है। घर में बैठी मां ने खीझकर कह दिया, "नहीं भाई, किसी और को देख लो।" जब यह बात हो रही है, तब पूरा पंजाब सरपंची के लिए सिरफिरा हो रहा है। मां शायद इसी बात से डर रही है कि अगर उनका बेटा सरपंच बन गया तो गांव वाले पूरा घर लूट लेंगे। वैसे भी गांव के लोगों के लिए सरपंची एक दिखावा भी है। दिखावे के चक्कर में कई सरपंच कंगाल हो चुके हैं। जो आसमान से ज़मीन तक आ चुके हैं, उनके नाम पर कभी पूरा गांव सहमत नहीं होता।

 

---

गांवों के चुनाव लड़ने वाले आधे लोगों को तो 'चूल्हा टैक्स' ने परेशानी में डाल रखा है। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा चूल्हा टैक्स भले ही अब गांव तक सीमित रह गया है, लेकिन आज भी यह टैक्स गांवों में अंग्रेजों जैसी धाक रखता है। इसके बिना पंच-सरपंच की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। कानून के मुताबिक, गांव के हर परिवार को टैक्स देना पड़ता है। दलित परिवारों को इससे छूट होती है। एक परिवार का एक सदस्य साल का 7 रुपये टैक्स अदा करता है। यह टैक्स जमा करवाने के लिए नंबरदार घर-घर आता है और फिर इसे माल विभाग में जमा कराता है। लेकिन ये नंबरदार भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अगर दिल किया तो पूरा गांव का टैक्स उगाह कर अपनी जेब भर लेते हैं और आगे जमा नहीं कराते। टैक्स भरने वाले को नंबरदार एक रसीद देता है। जिन्हें पता होता है, वे यह रसीद ले लेते हैं नहीं तो फिर 5 साल बाद पंच-सरपंच के चुनाव के लिए सचिव के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके पास भी टैक्स जमा नहीं होता और वह भी फिर NoC देने से मना कर देता है। कई तो ऐसे हैं, जिनका 10-10, 12-12 साल का टैक्स बकाया है। कुल मिलाकर, 'चूल्हा टैक्स' ने चुनाव लड़ने वालों की हालत पतली कर रखी है।

 

----

सरकार ने चुनाव चिह्न की शर्त इसी लिए खत्म की थी कि गांवों में धड़ेबंदी खत्म हो सके, लेकिन यहां धड़ेबंदी पार्टियों के लोग ही करवा रहे हैं। गुरदासपुर के गांव हरदोवाल का वह आत्मा सिंह जिसने 2 करोड़ देने का ऐलान करते हुए सरपंची मांगी थी। अब वह आत्मा सिंह नामांकन दाखिल करने भी नहीं आया। बोली लगाने के समय वह तुरंत चेक लेने की बात कह रहा था। बोली लगाने के बाद पता चला कि उसके पीछे बीजेपी के कुछ लोग थे। उसने नामांकन दाखिल नहीं किया और पूरा गांव 2 करोड़ से होने वाले विकास कार्यों की चर्चा करने लगा।

 

गुरदासपुर हल्का वैसे भी बीजेपी का वोट बैंक रहा है। अकाली-बीजेपी गठबंधन में भी गुरदासपुर बीजेपी के पास ही था। लंबे समय तक बीजेपी ने इस सीट पर राज किया है।

 

---

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सर्वसम्मति का फरमान दिया था, लेकिन सीएम की अपील के बावजूद उनके ही पैतृक गांव सतोझ में सर्वसम्मति नहीं हो पाई। गांव के 3 लोगों ने कागज़ भरे। अच्छी बात यह होती कि सीएम अपने गांव में सर्वसम्मति करवा पाते। इसके विपरीत संगरूर के गांव घराचों से सर्वसम्मति से नया सरपंच चुनने की खबर आई। लेकिन शाम तक पता चला कि उस गांव में भी वोटें डाली जाएंगी क्योंकि गांव बड़ा है और सर्वसम्मति नहीं हो पाई। विरोध में खड़े उम्मीदवारों को भी नहीं पता था कि सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया गया है।

 

सरकार ने पंचायती चुनाव में देरी क्यों की और अब अचानक बड़े फैसले लेकर पंचायती चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, इसके भी कई राज़ हैं। वे फिर कभी सही...!

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ । ਰੁਪਏ 20,50,100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ -